Kisan Samman Nidhi: किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़कर लाभ मिल रहा है। योजना की 16वीं किस्त 27 फरवरी को आने की उम्मीद है। इस नाते, ईकेवाइसी न कराने वाले किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। करीब एक लाख 14 हजार किसान लाभ से वंचित रहेंगे। इन किसानों ने खामियां दूर नहीं की, भले ही तमाम प्रयास किए। कई किसानों ने अपनी ईकेवाइसी नहीं की, जिससे उन्हें लाभ नहीं मिला। सरकार ने किसानों के लिए योजना को सुधारने के प्रयास किए हैं। इन किसानों को योजना के लाभ पहुंचाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं।
किसान सम्मान निधि 27 फरवरी को मिलेगी
किसानों को अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से फायदा होगा। 27 फरवरी को योजना की 16वीं किस्त आने की उम्मीद है। इस योजना से ईकेवाइसी न कराने वाले किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। लगभग एक लाख 14 हजार किसान इस सहायता से वंचित रहेंगे। खामियां दूर करने के लिए प्रयास किए गए हैं, परंतु समस्या अब भी बनी रही है। किसानों को योजना के लाभ से वंचित रहने से उन्हें अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। सरकार को इस मामले में तत्परता से काम करने की जरूरत है। किसानों को उनकी समस्याओं का समाधान प्रदान करने के लिए सक्रिय उपाय किए जाने चाहिए।
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वर्ष में तीन बार दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तें दी जाती हैं
- किसानों को वार्षिक रूप से तीन बार 2000 रुपये की तीन किस्तें मिलती हैं।
- लगभग पांच लाख 15 हजार किसान इस योजना के लिए पात्र हैं।
- सरकार ने ई-किवेटिंग को अनिवार्य बनाया।
- 14वीं किस्त तक छूट दी गई।
- ई-किवेटिंग न करने वाले किसानों को भी योजना का लाभ मिला।
- 15वीं किस्त को बाधित किया गया।
- ऐसे किसानों को जिन्होंने ई-किवेटिंग नहीं की थी।
- योजना के लाभार्थियों की संख्या अब घट गई।
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अगली किस्त आने से पहले जरूर करा लें ईकेवाइसी
किसानों को अगली किस्त से पहले ईकेवाइसी करने का मौका दिया गया, लेकिन बहुत से ने इस सलाह को नजरअंदाज किया। 16वीं किस्त में भी, एक लाख 14 हजार किसान लाभ से वंचित रहेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी ईकेवाइसी नहीं कराई। अधिकांश किसानों ने आधार सीडिंग, भूमि सत्यापन और ईकेवाइसी कार्य नहीं किया। ब्लाक स्तर पर, किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन कागजात सही नहीं थे। शासन को चार लाख किसानों के डेटा के लिए भुगतान किया जाएगा। भूमि सत्यापन के मामले में, 65 हजार किसानों का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। आधार सीडिंग में, 40 हजार किसानों की प्रक्रिया भी अधूरी है। बावजूद उनकी अनदेखी से इस प्रकार, बहुत से किसानों को सरकारी लाभ मिलने से महज़रूर किया गया है।
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15 हजार ने दुरुस्त कराए कागजात
विनोद कुमार शर्मा, उपकृषि निदेशक, ने यह जानकारी साझा की-
- 22 नवंबर से 23 जनवरी तक, विकसित भारत संकल्प यात्रा द्वारा अधिकारियों ने 15 हजार किसानों की समस्याओं का समाधान किया।
- किसानों की ईकेवाइसी, आधार सीडिंग, और भूमि सत्यापन से संबंधित समस्याओं को दूर किया गया।
- 22 हजार किसानों का नया पंजीकरण कराया गया।
- 27 फरवरी को, चार लाख किसानों को सम्मान निधि मिलने के आसार हैं।
- किसानों की किस्तें रुक सकती हैं क्योंकि ईकेवाइसी, आधार सीडिंग, और भूमि सत्यापन की समस्याओं के कारण।
- किसान बीज भंडार केंद्र या कार्यालय में जा सकते हैं और कमियों को दूर करा सकते हैं।
- इस प्रकार, सरकार ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।
