अबुआ आवास योजना(Jharkhand): अबुआ आवास योजना का लाभ गिरिडीह के 35 हजार से अधिक आवासविहीन परिवारों को मिल रहा है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अब भी कच्चे मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं, जो एक चिंता का विषय है। सरकार अबुआ आवास योजना के तहत सभी मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ और मजबूत करने का काम कर रही है। अगले 3 महीने में 9 लाख परिवारों को अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, यह मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। उक्त बातें मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मंगलवार को गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित ‘अबुआ आवास योजना’ के अंतर्गत स्वीकृत पत्र वितरण समारोह में अपने सम्बोधन में कहीं।
हेमन्त सोरेन ने सभी समुदायों के बीच गए और उनकी स्थिति को समझा
Abua Awas Yojana: मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि हेमन्त सोरेन ने सभी समुदायों के बीच गए और उनकी स्थिति को समझा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यों को बढ़ावा दिया। सरकार ने आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया है। झारखंड में कई महत्वपूर्ण खनिज संपदा हैं। परंतु इन संपदाओं का लाभ समुदाय को नहीं मिल पाया है। सरकार ने इसे ठीक करने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने इसे उज्जवल भविष्य की दिशा में बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने समुदायों के साथ मिलकर विकास की प्रक्रिया को गति देने का आश्वासन दिया।
शिक्षा का अलख जगाने का कार्य
- मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि झारखंड में शिक्षा को सुदृढ़ किया गया है।
- पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा में बदलाव लाया।
- सरकार ने विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में वृद्धि की।
- पूर्ववर्ती सरकार ने 5 हजार प्राइमरी स्कूलों को बंद किया था।
- गरीब, मजदूर, किसान के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी।
- उन्हें हर संभव मदद की जाएगी।
- सरकार घर-घर शिक्षा का ‘दीप’ जला रही है।
- यह दीप कोई बुझा नहीं पाएगा।
LIC Policy Good News: अगर आप भारतीय जीवन बीमा में बीमा करवाए हैं तो यह जानकारी आपके लिए है उपयोगी|
8 वेतन आयोग वेतनमानों चार्ट: अभी-अभी आई बड़ी खुशखबरी, यहाँ जाने किसकी कितनी बढ़ेगी तनख्वाह
हर खेत में पानी पहुंचाना लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हमारी सरकार ने हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य के साथ कार्य करना शुरू किया है। संताल, कोल्हान, और पलामू प्रमंडल के गांवों में पाइप लाइन के माध्यम से किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का काम चल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। इसके लिए, कई डैम और बांधों से सिंचाई के लिए पाइपलाइन लगाकर काम किया जा रहा है। यह कार्य प्रगति पर है और किसानों को बेहतर खेती की संभावनाएं प्रदान कर रहा है। सरकार का ध्यान है कि सभी किसानों को समान रूप से लाभ पहुंचे। यह पहल स्थानीय कृषि विकास को बढ़ावा देगी। इस साथ, किसानों के जीवन में सुधार लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी
- मुख्यमंत्री ने बताया कि शहर और गाँवों के बीच सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कार्य हो रहा है।
- पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में रोड्स का निर्माण किया।
- हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 15,000 किलोमीटर सड़क का मजबूतीकरण कर रही है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी सड़कें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
- हमारी सरकार सड़कों का निर्माण निरंतर जारी रख रही है।
- इससे ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
- और हमारे लोगों को और अधिक विकास का लाभ मिलेगा।
- आगे भी हम सड़कों का निर्माण कार्य जारी रखेंगे।
7th Pay Commission Salary Hike: कर्मचारियों की सैलरी इस फॉर्मूले से बढ़ेगी, सरकार ने किया ऐलान
यूपी बोर्ड परीक्षा 2024: 8265 परीक्षा केंद्रों पर होगा एग्जाम, पहली शिफ्ट का बढ़ाया गया समय
कई क्षेत्रों में हुए बेहतर कार्य
- मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने कोरोना संक्रमण के समय अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था को सुधारा है।
- झारखंड ने कोरोना संक्रमण के समय बेहतर मैनेजमेंट किया है।
- पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से लाने का काम किया।
- सरकार ने झारखंड वासियों को 100 यूनिट बिजली नि:शुल्क देने का काम किया है।
- बड़ी संख्या में लोगों ने 100 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ उठाया है।
- अब सरकार झारखंडवासियों को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त में देगी।
- इससे लोगों को बिजली की सुविधा मिलेगी और उनकी आर्थिक बोझ कम होगा।
- सरकार का उद्देश्य निर्मल और सस्ती ऊर्जा प्रदान करना है।
सातवें वेतन आयोग ने जारी किए नए आंकड़े, कर्मचारियों की सैलरी में 27 हजार रूपये की बढ़ोतरी
DA Rates Table 2024: आ गई कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नया DA चार्ट यहाँ देखें
सभी वर्ग को लाभ मिल रहा
मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार ने आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, और अल्पसंख्यकों को रोटी, कपड़ा, और मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभिक दिनों से ही काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के कई नीतिगत निर्णयों के लाभ से यहां के गरीब, मजदूर, किसान, और अन्य सभी वर्गों को फायदा हो रहा है।
सरकार ने 8th Pay Commission को लेकर कर दिया क्लियर, कह दी ये बात|
मंत्री सहित ये विधायक मौजूद
इस अवसर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री श्रीमती बेबी देवी, विधायक विनोद सिंह, विधायक सुदिव्य कुमार, विधायक डॉ लंबोदर महतो, पूर्व विधायक डॉ सरफराज अहमद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर सहित अन्य वरीय पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।