8th Pay Commission: कई साल पहले सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था। अब कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। सरकार ने आठवें वेतन आयोग कोक्लियर किया है। इससे कर्मचारियों को झटका लगा है। सरकार की इस कदर कही बात से कर्मचारियों पर असर पड़ा है।
8th Pay Commission
केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। सरकार ने उन्हें निराशा का सामना कराया है। राज्यसभा में प्रश्नकाल में इस सवाल पर चर्चा हुई। वित्त राज्यमंत्री ने प्रस्ताव को नकारा। 7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 को लेकर भी प्रश्न उठे। उसकी वजहों को फाइलों में दर्ज किया गया है। वित्त मंत्री ने इस पर कोई निर्णय नहीं बताया। कैंद्रीय कैबिनेट ने इस मामले पर विचार नहीं किया।
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फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) की समीक्षा करने की सिफारिश
- केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की उम्मीदों पर झटका दिया है।
- राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री ने इसे विचाराधीन बताया।
- सरकार के सामने अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
- राज्यसभा सदस्य ने 7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर विचार ना किये जाने की वजह पूछी।
- वित्त मंत्री ने इसके जवाब में कहा कि इस मामले पर कैबिनेट ने अभी विचार नहीं किया है।
- सातवें वेतन आयोग के आधार पर संशोधन के लिए मंजूरी अभी तक नहीं दी गई है।
- केंद्र सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है कि कब या कैसे इस मामले पर विचार किया जाए।
- यह मुद्दा अभी तक समाधान की प्रक्रिया में है।
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नए वेतन आयोग की मांग
केंद्रीय कर्मचारी नए वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। वेतन आयोग की रिपोर्ट के लिए 18 महीने का समय होता है। 7th pay commission का गठन 2014 में हुआ था। उसकी सिफारिशों को जनवरी 2016 से लागू किया गया था। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए वेतन आयोग गठित किया जाता है। पेंशनर्स की पेंशन में भी इससे बढ़ोतरी होती है। नए वेतन आयोग के गठन की मांग करने का मुख्य कारण महंगाई है। सरकारी कर्मचारियों की समृद्धि और उनकी हितगति के लिए यह महत्वपूर्ण है।
