Dearness allowance hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से महंगाई भत्ते में वृद्धि की उम्मीद थी। होली से पहले ही सरकार ने कर्मचारियों के डीए (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मौजूदा समय में 46 प्रतिशत डीए मिल रहा था, जो अब 50 प्रतिशत पार कर गया है। यह बढ़ोतरी मार्च महीने के वेतन से शुरू होगी, जिसका मतलब है कि अगले महीने से ही कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।
Dearness allowance hike
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बेहतर खबर है, क्योंकि उनका आज से इंतजार समाप्त हो गया है। होली से पहले ही मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की थी, और अब वह वृद्धि 50 फीसदी तक हो गई है। इस वृद्धि के बाद, महंगाई भत्ते का भुगतान अब इसी महीने के वेतन से होगा, जिससे कि अगले महीने की पहली नहीं, दूसरी तारीख को बढ़ा हुआ वेतन क्रेडिट होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार के फाइनेंस मंत्रालय ने आदेश जारी किया है।
महंगाई भत्ते में कब होगी बढ़ोतरी
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर डिवीजन द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, इस वर्ष से मूल वेतन पर 46 फीसदी की बजाय 50 फीसदी की दर से डीए (DA) का भुगतान किया जाएगा। इस नई दर के साथ मार्च महीने के वेतन से डीए का भुगतान आरंभ किया जाएगा। अगले महीने के वेतन में इस नए दर के अनुसार डीए लागू होगा। इस बढ़ी हुई DA का प्रभाव एक जनवरी 2024 से होगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 7 मार्च 2024 को हुई बैठक में तय हुआ था।
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साल में 2 बार महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ोतरी
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिलेगी।
- पेंशन वेतन आयोग ने महंगाई को दूर करने के लिए महंगाई भत्ते का प्रावधान किया है।
- महंगाई भत्ते को साल में दो बार संशोधित किया जाएगा।
- पहली बढ़ोतरी जनवरी से लागू होगी।
- दूसरी बढ़ोतरी जुलाई से लागू होगी।
- केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारियों को भी यह लाभ मिलेगा।
- रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी पेंशन मिलेगी।
- साथ ही, महंगाई के असर को दूर करने के लिए नई सिफारिशें की गई हैं।
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Dearness allowance hike: अभी DA मर्जर पर फैसला नहीं
आज वित्त मंत्रालय से एक सर्कुलर जारी हुआ है, जिसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। इस सर्कुलर में DA का मूल वेतन में मर्जर की बात नहीं है, लेकिन 7वें वेतन आयोग की सिफारिश है कि अगर महंगाई भत्ता 50 फीसदी पर पहुंच जाए, तो वह मूल वेतन में मर्ज हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, मूल वेतन की बढ़ोतरी के साथ ही फिर हाउस रेंट अलाउंस, ग्रेच्यूटी, बच्चों की शिक्षा-परिवहन भत्ता आदि में भी वृद्धि होगी।
