Friday, April 12, 2024
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CAA NEWS: आज से देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू, मोदी सरकार ने की नोटिफिकेशन जारी

CAA NEWS: जल्द ही आगामी लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने से पहले, मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का नोटिफिकेशन जारी किया। संसद से CAA (Citizenship Amendment Act) पारित हो चुके हैं लगभग 5 साल पहले। लेकिन अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश में CAA को लागू कर दिया है। इसके तहत, देश में CAA (नागरिकता संशोधन कानून) आज से ही लागू हो जाएगा। इस कानून के अनुसार, अब देश के तीन पड़ोसी देशों के विस्थापित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिलेगी। उन्हें भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल में नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा।

CAA NEWS3 मुस्लिम देश के अस्पसंख्यकों को भारत में मिलेगी नागरिकता

Citizenship Amendment Act: सीएए को 2019 में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संशोधित किया था। इस कानून के तहत, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश, और अफ़ग़ानिस्तान के 6 अल्पसंख्यकों (ईसाई, हिंदू, जैन, सिख, पारसी, और बौद्ध) को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। इस कानून के नियमों के अनुसार, इन तीन देशों से भारत आने वाले सभी अल्पसंख्यकों को देश में नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा।

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What is CAA: क्या है सीएए कानून और इसके प्रावधान

सीएए का मतलब (नागरिकता संशोधन कानून) भारत के तीन पड़ोसी देशों से आए मुस्लिम नागरिकों को छोड़कर अन्य धर्मों के लोगों को देश में नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। इस कानून के तहत केंद्र सरकार ने एक वेब पोर्टल तैयार किया है, जिस पर उन्हें आवेदन करना होगा। यहां, उनके पंजीकरण के लिए वे आवेदन करेंगे। इसके बाद, सरकारी जांच के बाद, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके साथ ही, इन तीनों मुस्लिम देशों से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी।

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देश के इन 9 राज्यों में दी जा रही नागरिकता

  • सीएए अधिनियम 1955 के अंतर्गत, बंग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने की शक्ति है।
  • पिछले दो साल में, 9 राज्यों में 30 से अधिक जिलों में गृह सचिवों को इस अधिनियम के तहत यह अधिकार दिया गया है।
  • साल 2021-22 की गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता मिली है।
  • ये नागरिकता बंग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को मिली है।
  • 9 राज्यों में जो इस योजना के तहत अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिली है।
  • उनमें छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान शामिल हैं।
  • अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करने से समाज का समर्थन मिला है।
  • यह कदम समृद्धि और सामाजिक समायोजन को बढ़ावा देगा।
  • इससे समाज में समानता और समरसता की भावना बढ़ेगी।
  • सरकार ने इस प्रक्रिया को विशेष ध्यान में रखते हुए कई समूहों के साथ समन्वय किया है।
  • नागरिकता के इस प्रक्रिया से समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
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