7th Pay Commission: DA Hike, छत्तीसगढ़ में सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी था। इस आयोग की घोषणा 2017 में हुई थी। सरकार ने एरियर को 18 किस्तों में देने की बात कही थी। यह सुझाव 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक था। कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए इसका लाभ मिला। सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता का आदान-प्रदान किया। एरियर को किस्तों में देने के लिए निर्देश जारी किए गए। यह निर्देश सातवां वेतन आयोग के अनुसार थे। सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। यह कदम कर्मचारियों के हित में उठाया गया।
7th Pay Commission: DA Hike
वेतन के बढ़ते खर्च को ध्यान में रखा
यह कर्मचारियों की हितैषी जरूरतों को ध्यान में रखता है। सरकार ने उनके वेतन के बढ़ते खर्च को ध्यान में रखा है। यह सरकार के समर्थन का प्रतीक है। इस अनुमान के मुताबिक, कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्हें आगे की योजनाओं के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह नया निर्णय कर्मचारियों के साथ उनकी सम्मानित मान्यता का प्रतीक है। सरकार की यह पहल सार्थक है और समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। इससे कर्मचारियों की मोटी आर्थिक सहायता होगी, जो उनकी जीवनशैली को सुधारेगी।
कितना मिलेगा पैसा?
DA Hike: सरकारी कर्मचारियों को अप्रैल से जून 2017 तक के एरियर का भुगतान मिलेगा, जिसका मान्यतम राशि 10 से 15 हजार रुपये होगा। इसके बाद, मार्च के वेतन के लिए 5 से 7 अप्रैल तक इंतजार किया जा सकता है। सरकार द्वारा आदेश देने के बाद भी वेतन में देरी हो रही है जिसकी वजह से यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। वेतन के देयक को तैयार करके सरकारी कोष को भेजने का निर्देश दिया गया है।
इस समय सरकारी कर्मचारियों की स्थिति पर ध्यान देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार उनके अधिकारों की सुनिश्चितता के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी कर्मचारियों को उनके दावों के अनुसार मिलने वाला वेतन अपेक्षाएं पूरी करेगा। इसके लिए सरकार ने कठिनाइयों का समाधान करने का संकल्प लिया है। वे अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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कब किया गया लागू
Arrears: छत्तीसगढ़ राज्य में सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, जिसकी घोषणा बाद में हुई थी। इसलिए 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक के एरियर को 18 किश्तों में देने की बात कही गई थी। इस बकाया का भुगतान सरकार की तरफ से अलग-अलग किश्तों में किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से कोविड महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों का डीए हाइक रोक दिया गया था। इसको लेकर सरकारी कर्मचारी अभी तक एरियर देने की मांग करते हैं। इस संदर्भ में सरकार के इस निर्णय पर कई विवाद उठे हैं।
वेतन आयोग के निर्देशानुसार, एरियर का भुगतान समय पर होना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों का इस्तेमाल इस प्रक्रिया में नहीं होना चाहिए। इससे कर्मचारियों के बीच असन्तोष और असहमति बढ़ सकती है।
सार्वजनिक सेवा में काम करने वाले लोगों की भी आवाज उठाई जा रही है। साथ ही, कुछ विभागों में अपरिहार्य कारणों से एरियर का भुगतान हो रहा है। यह सिस्टम के प्रति विश्वास कम कर सकता है। सरकार को इस मामले को संज्ञान में लेकर संवेदनशीलता से निपटने की आवश्यकता है। समय पर एरियर का भुगतान करना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही, कर्मचारियों की हक की सुरक्षा भी जरूरी है।
केंद्र सरकार को अपने कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उन्हें उनके हक को पूरा करने का समय देना चाहिए। कर्मचारियों का सम्मान और साथीपन बनाए रखना चाहिए।
4 प्रतिशत की डीए हाइक
- मार्च में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने सरकारी अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% इजाफा किया।
- इस बढ़ोतरी को लोकसभा चुनाव से पहले मंजूरी मिली।
- सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया।
- यह बढ़ोतरी 1 जनवरी से प्रभावी होगी।
- कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी महीने का एरियर दिया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि डीए में 4 प्रतिशत इजाफा किया जाए।
- इसके साथ ही, कर्मचारियों का डीए 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।
- इस निर्णय के अनुसार, जनवरी और फरवरी महीने के लिए एरियर भी दिया जाएगा।
- यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के भविष्य की देखभाल के लिए महत्वपूर्ण है।
- इस स्थिति में, कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
