Central government employees news: 2024 में, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में गणित की परिकल्पना की जा रही है। 1 जनवरी से लागू होने वाले महंगाई भत्ते का अनुमानित अंक प्रकट किया गया है। कर्मचारियों को 50 फीसदी DA मिलेगा। इस परिवर्तन के संदर्भ में अधिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।
केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (dearness allowance) की बढ़ोतरी की प्रतीक्षा की जा रही थी, लेकिन अब इसका इंतजार खत्म हो गया है। गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट ने 4 फीसदी की (DA Hike) बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) का महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंच गया है। अब सवाल उठ रहा है कि जब यह 50 फीसदी की सीमा पार की जाएगी, तो क्या यह शून्य किया जाएगा। कब और कैसे इसका मर्जर होगा, और सरकार कब इसकी घोषणा करेगी या नोटिफिकेशन जारी करेगी, यह अभी तक अज्ञात है।
Central government employees news– शून्य के आगे से ही शुरू होगी गणना
Central government employees news -कब से बदलेगा महंगाई भत्ते का गणित?
- सरकार ने 2016 में 7th Pay Commission लागू किया था।
- इसके साथ ही महंगाई भत्ते को शून्य किया गया था।
- नियमों के अनुसार, महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचने पर शून्य होगा।
- कर्मचारियों को मिलने वाला पैसा बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा।
- उदाहरण के लिए, यदि बेसिक सैलरी 18000 रुपए हैं।
- तो 50% DA के साथ यह 9000 रुपए होगा।
- लेकिन, यह महंगाई भत्ता फिर से शून्य किया जाएगा।
- इससे बेसिक सैलरी का रिवाइजन होगा।
- बस, अब बेसिक सैलरी 27,000 रुपए हो जाएगी।
- सरकार को इसके लिए फिटमेंट में बदलाव करने की भी आवश्यकता है।
- इस विषय पर नीति निर्धारित की जाएगी और अनुसार व्यवस्था की जाएगी।
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क्यों शून्य किया जाएगा महंगाई भत्ता?
कदम उठाते समय, जब नए वेतनमान को लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों को मिलने वाले डीए को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। अनुभवी लोगों का कहना है कि यूं तो नियमनुसार, कर्मचारियों को मिलने वाले पूर्णतः प्रतिशत डीए को मूल वेतन में जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो पाना संभव नहीं होता। वित्तीय परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। हालांकि, 2016 में ऐसा किया गया था। उससे पहले, 2006 में, छठे वेतनमान को लागू करते समय, डिसेम्बर तक 187 प्रतिशत डीए मिल रहा था। पूरा डीए मूल वेतन में मिलाया गया था। इसलिए, छठे वेतनमान का गुणांक 1.87 था। उस समय, नए वेतन बैंड और ग्रेड वेतन भी निर्धारित किए गए थे, लेकिन इसे प्रदान करने में तीन साल लगे।
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अब कब शून्य होगा महंगाई भत्ता?
- एक्सपर्ट्स का मानना है कि जुलाई में नया महंगाई भत्ता लागू होगा।
- सरकार वार्षिक रिवाइजन करती है और यह दो बार होता है।
- जनवरी के लिए मंजूरी मिल गई है।
- अगला रिवाइजन जुलाई 2024 से होगा।
- महंगाई भत्ते का मर्ज करने के लिए AICPI इंडेक्स का उपयोग होगा।
- जनवरी से जून 2024 के AICPI इंडेक्स से महंगाई भत्ता तय होगा।
- कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 50% महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा।
- रिवाइजन होने पर भत्ते को शून्य से कैलकुलेट किया जाएगा।
- जनवरी से जून 2024 के इंडेक्स के आधार पर भत्ते को निर्धारित किया जाएगा।
- इससे कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी होगी।
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सरकार पर बढ़ता है वित्तीय बोझ
2006 के छठे वेतन आयोग के समय में, नए वेतनमान को 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था, लेकिन इसकी अधिसूचना 24 मार्च 2009 को जारी की गई थी। इस कारण सरकार को 39 से 42 महीनों का डीए एरियर 3 किस्तों में 3 वित्तीय वर्षों 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में भुगतान किया गया। एक नया पे स्केल भी बनाया गया था। पांचवें वेतनमान में, 8000-13500 वाले वेतनमान में 8000 पर 186 प्रतिशत डीए 14500 रुपए था। इसलिए दोनों को जोड़कर कुल वेतन 22,880 हुआ।
छठे वेतनमान में इसका समकक्ष वेतनमान 15600-39100 प्लस 5400 ग्रेड पे निर्धारित किया गया था। छठे वेतनमान में यह वेतन 15600-5400 प्लस 21000 और उस पर एक जनवरी 2009 को 16 प्रतिशत डीए 2226 जोड़ने पर कुल वेतन 23,226 रुपए तय किया गया। चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें 1986 में, पांचवें की 1996 में, और छठे की 2006 में लागू हुईं। सातवें कमीशन की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई।
