7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पहले ही मंजूरी दे दी है कि न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने किया जाए। इस निर्णय के माध्यम से सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया है। यह नया न्यूनतम सैलरी मानदंड को सुधारेगा और कर्मचारियों को आर्थिक संबल प्रदान करेगा। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया कि यह निर्णय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी समृद्धि का कारण बनेगा।
सरकार का मकसद है कि वेतन और भत्तों में सुधार के माध्यम से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए। इस प्रकार, यह निर्णय सरकार की निश्चित इच्छा को दर्शाता है कि वह कर्मचारियों के हित में कदम उठाने के लिए पूरी तरह समर्पित है।
7th Pay Commission, 7th CPC
सरकार को सरकार के सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे अपनी न्यूनतम सैलरी बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब केंद्रीय कर्मचारी जल्द ही प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। एक यूनियन मेंबर ने बताया कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है। हमें विश्वास है कि वह देश में अच्छे इंडस्ट्रियल संबंध बनाए रखने की कोशिश करेंगे और हमारी मांगों को पूरा करेंगे।
हाल ही में आई एक दूसरी रिपोर्ट में बताया गया था कि सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद भी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करेगी, इसकी उम्मीद बहुत कम है।
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न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने करने को मंजूरी
7th Pay Commission, 7th CPC: कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए, न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने किया है। इस साथ-साथ, फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है। हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा न्यूनतम वेतन की मांग है कि यह 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए महीने हो। इसके साथ ही, फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना बढ़ाने के बजाय 3.68 गुना बढ़ाने की मांग भी है।
केंद्रीय कर्मचारियों का यह कहना है कि न्यूनतम वेतन में वृद्धि और फिटमेंट फेक्टर की बढ़ोतरी के बिना, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा। इसके साथ ही, उन्हें अपने कामकाजी संबंधों को समायोजित करने के लिए भी समर्थन की आवश्यकता है। वे यह भी आग्रह करते हैं कि सरकार उनकी मांगों को समझे और उचित कदम उठाएं।
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नेशनल अनोमली कमेटी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी
- सरकार ने नेशनल अनोमली कमेटी गठित की, जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी।
- नेशनल अनोमली कमेटी के सुझाव के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 21,000 रुपए होगी।
- फिटमेंट फेक्टर को बढ़ाकर 3.00 किया जाएगा, जो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करेगा।
- सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए होगी।
- केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई भत्ता में वृद्धि होगी।
- अब दिव्यांग बच्चे को 54,000 रुपए सालाना पढ़ाई भत्ता मिलेगा।
- केंद्र सरकार के कर्मचारी होने पर, एक ही बच्चे के लिए भत्ता लिया जा सकता है।
- यह नया नियम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी।
- इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- नेशनल अनोमली कमेटी की सिफारिशों से कर्मचारियों की जीवनशैली में सुधार आएगा।
