8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी बहुत दिनों से नए वेतन आयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में आई जानकारी के अनुसार, कर्मचारियों के लिए अगला वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग) आएगा या नहीं, लेकिन उनके वेतन में वृद्धि के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया जाएगा।
7th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक, अगला वेतन आयोग (8वां वेतन आयोग) आने की सम्भावना होने के बावजूद, एक नया फॉर्मूला तैयार किया जाएगा जिससे वेतन में बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) से सैलरी बढ़ाने की जगह अब नए फॉर्मूले (New Formula) से बेसिक सैलरी (Basic Salary) बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है. इसके अलावा हर साल मूल वेतन बढ़ाने की योजना है. हालांकि, नया फॉर्मूला 2024 के बाद लागू किया जा सकता है.
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8th Pay Commission –हर साल तय किया जाएगा मूल वेतन
2016 में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों को लागू किया गया था। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को हर साल नए फार्मूले के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। हालांकि, सरकार ने इस डेवलपमेंट की पुष्टि नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक, अब समय वेतन आयोग के अलावा अलग फार्मूले पर विचार करने की ओर देखने का समय आया है। हर साल कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाना एक संभावित विकल्प है।
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8th Pay Commission -किस नए फॉर्मूले पर हो रही है चर्चा?
- केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए नए फॉर्मूले का विचार किया जा सकता है।
- यह नया फॉर्मूला महंगाई दर, रहने की लागत और कर्मचारी के प्रदर्शन को ध्यान में रखता है।
- सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होता है।
- महंगाई भत्ता हर छह महीने में संशोधित किया जाता है।
- लेकिन मूल वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
- नए फॉर्मूले से कर्मचारियों के वेतन को महंगाई दर और रहने की लागत के साथ जोड़ा जाएगा।
- इन सभी चीजों के आकलन के बाद हर साल वेतन में बढ़ोतरी होगी।
- यह नया फॉर्मूला निजी कंपनियों के समान होगा।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी कदम हो सकता है।
- नए फॉर्मूले की चर्चा लंबे समय से हो रही है।
नया फॉर्मूला क्यों बनाया जा सकता है?
- सरकार समान लाभ के लिए कर्मचारियों की स्थिति को सुधारने के लिए ध्यान दे रही है।
- वर्तमान में 14 पे ग्रेड हैं जो अंतर को दर्शाता है।
- वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करना है।
- नए फॉर्मूले का सुझाव अच्छा है, लेकिन इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है।
- 8वें वेतन आयोग में क्या होगा, इसका जल्दबाजी से निर्धारण करना उचित नहीं है।
- सरकारी कर्मचारियों के बीच वेतन में अंतर को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
- केंद्रीय कर्मचारियों को समान वेतन की दिशा में अधिक सोचा जा रहा है।
- 8वें वेतन आयोग के माध्यम से समानता को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा।
- सरकार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है।
- वेतन वितरण के प्रक्रिया को सुधारने के लिए वित्त मंत्रालय में चर्चा होनी चाहिए।
- सरकार को समान वेतन की दिशा में गंभीरता से काम करना चाहिए ताकि समाज में समानता हो।
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वेतन संरचना का नया फॉर्मूला
8th Pay Commission: जस्टिस माथुर ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के समय ही संकेत दिया था कि वे वेतन ढांचे को नए फॉर्मूले में ले जाना चाहते हैं, जहां रहने के खर्च को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने कहा था कि समय की मांग है कि महंगाई की तुलना में कर्मचारियों को वेतन दिया जाए। Aykryod Formula के लेखक वालेस रुडेल ने इसे प्रस्तुत किया था। उनका मानना था कि आम आदमी के लिए भोजन और कपड़े सबसे महत्वपूर्ण हैं। अगर इन सब चीजों के दाम बढ़ते हैं, तो कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए।
