8th Pay Commission: सरकार की ओर से अभी तक ऐसी कोई नई योजना तैयार नहीं की गई है। यह बताया जा रहा है कि चुनाव के आसपास आते ही, वित्त मंत्रालय पर आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए और उसकी घोषणा के लिए राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस परिस्थिति में सरकार को बड़े आधार पर काम करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, सरकार के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर गहरी चर्चा की है। वे एक सामग्री तैयार करने के लिए प्रयासरत हैं जो सार्वजनिक रूप से स्वीकृति पा सकती है।
8th Pay Commission Updates
2023 से चल रहे आठवें वेतन आयोग के सम्बंध में नवीनतम समाचार आया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सरकारी कर्मचारियों को इस आयोग का इंतजार है। वित्त विभाग के अनुसार, सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई योजना तैयार नहीं की है। आगामी चुनाव के कटीर नजदीक आते ही, वित्त मंत्रालय पर इस आयोग के गठन और उसके अधिसूचन के लिए राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। वित्त सचिव ने वर्तमान में आठवें वेतन आयोग की कोई योजना नहीं की है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सचिव टीवी सोमनाथन ने इस बारे में अभिव्यक्ति की है।
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8th Pay Commission -कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की संख्या 50 लाख से अधिक
- वित्त सचिव ने 8वें वेतन आयोग की योजना को खारिज कर दिया है, अभी कोई नई योजना नहीं है।
- सचिव टीवी सोमनाथन ने एनडीटीवी को बताया कि कोई निर्धारित योजना अभी नहीं है।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की संख्या 50 लाख से अधिक है।
- सरकारें चुनावों से पहले वेतन आयोग का उपयोग कर रही हैं ताकि कर्मचारियों को लुभाया जा सके।
- कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए ने 2013 में सातवें वेतन आयोग का गठन किया था।
- वित्त सचिव ने 8वें वेतन आयोग को अस्वीकार किया है, अब कोई तय कार्यवाही नहीं हुई है।
- टीवी सोमनाथन ने बताया कि कोई नई योजना अभी तक नहीं बनाई गई है।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की संख्या 50 लाख से अधिक है।
- सरकारें चुनावों से पहले वेतन आयोग का उपयोग कर रही हैं कर्मचारियों को लुभाने के लिए।
- यूपीए ने 2013 में सातवें वेतन आयोग का गठन किया था, जो उनके नेतृत्व में था।
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8th Pay Commission -भाजपा का ध्यान पेंशन पर विशेष है
- भाजपा ने अभी तक पेंशन पर कोई विशेष कदम नहीं उठाया है। वे नई पेंशन योजना की समीक्षा कर रहे हैं।
- हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण मुद्दा बना।
- कर्नाटक में चुनाव के संपन्न होने के बाद पेंशन का मुद्दा उठा।
- मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी पेंशन योजनाओं पर बहस है।
- भाजपा सरकार का ध्यान पेंशन और ओपीएस पर बना है।
- सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में नई योजनाओं की समीक्षा चल रही है।
- चुनावी राजनीति में पेंशन का मुद्दा उच्चतम नीति निर्धारण कर रहा है।
- भाजपा के प्रतिद्वंद्वी दलों ने भी पेंशन योजनाओं पर आलोचना की है।
- पेंशन संबंधी विषयों पर समूचे देश में चर्चा हो रही है।
- सरकार ने राज्यों को लेकर विभिन्न पेंशन योजनाओं की समीक्षा का निर्देश दिया है।
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कर्मचारी को अंतिम वेतन का कम से कम 40-45 प्रतिशत मिले
8th pay commission calculator: सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता वित्त सचिव करेंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने सभी संबंधित व्यक्तियों से परामर्श किया है और जल्द ही रिपोर्ट दाखिल करेंगे। सरकार ने इसे सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कर्मचारियों को अंतिम वेतन का कम से कम 40-45 प्रतिशत मिले, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस समिति का गठन मामले की पूरी जांच करने के लिए किया गया है। उन्होंने इसे जल्दी से जल्दी पूरा करने का भी आश्वासन दिया है। यह समिति सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि कोई भी अधिकारिक कार्रवाई उचित है। इस प्रक्रिया के दौरान समिति को संभावित उपायों की जांच भी करनी होगी।
