Friday, April 12, 2024
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8th Pay Commission: 8 वेतन आयोग पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

  • वर्तमान पेंशन योजना में कर्मचारी 10% योगदान देते हैं, सरकार 14% जमा करती है। यह योजना राजनीतिक विवादों का कारण बनी है। विपक्ष-शासित राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना को फिर से लाने की ओर जा रही हैं। उन्हें अंतिम मासिक वेतन के 50% की गारंटी मिलती है। 1947 से 7 वेतन आयोग गठित किए गए हैं। केंद्र सरकार हर 10 साल वेतन आयोग का गठन करती है। चुनाव से पहले सरकार कर्मचारियों को वेतन आयोग से लुभाती है।

इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। 8वें वेतन आयोग का गठन की मांग है। कोरोनाकाल के दौरान रोके गए डीए का एरियर जारी करने की मांग है। साल 2024 में देशभर में चुनाव होने हैं। सरकार कर्मचारियों के नए वेतन पर चर्चा कर सकती है। अधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। पेंशन योजनाओं में सुधारों की आवश्यकता है। कर्मचारियों की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए।

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बेसिक सैलरी में होगा इजाफा!

  • आठवां वेतन आयोग लागू होने से कर्मचारियों की लॉटरी होगी। 
  • कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुणा बढ़ेगा। 
  • महंगाई भत्ता जनवरी में 50% बढ़ेगा। 
  • कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 44.44% इजाफा हो सकता है। 
  • सैलरी में तीन गुना वृद्धि हो सकती है। 
  • सैलरी को कर्मचारियों की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा। 
  • सभी यह अधिकारिक निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं।

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वित्त मंत्री की राय!

पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के कारण वेतन और पेंशन की वास्तविक मूल्य में गिरावट की भरपाई के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) दिया जाता है। वर्तमान में कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए 42 फीसदी दिया जा रहा है। ये दरें छह महीने पर संशोधित की जाती हैं। पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को इस भत्ते के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह नई दरें इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करती हैं। सरकार के द्वारा यह निर्णय किया गया है कि महंगाई भत्ते की दरें नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाएं। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को संबल मिलता है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

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सरकार ने 8th Pay Commission को लेकर कर दिया क्लियर, कह दी ये बात|

2013 के आम चुनाव से पहले हुआ था 7वें वेतन आयोग का गठन।

  • 2013 के आम चुनाव से पहले UPA सरकार ने 7वां वेतन आयोग गठित किया था।
  • 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं।
  • देश में केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में हर 10 साल में पे कमीशन का गठन किया जाता है।
  • 2024-25 तक आठवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा।
  • पुराने पेंशन आयोग से कई कर्मचारियों में न्यूनतम वेतनमान को लेकर असंतोष बना रहा।
  • उन्होंने सरकार से मांग की कि उनकी मांगें मानी जाएं।
  • आठवें वेतन आयोग में नए फार्मूले से सैलरी तय होगी।
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